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जम्मू

समाप्त हो चुकी है डिस्टर्ब एरिया एक्ट की अवधि: बशीर अहमद


नेशनल कांफ्रेस आर्म्ड फोर्सेस स्पैशल पावर एक्ट और डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर सियासत को गर्माए रखना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मान चुके हैं कि उन्होंने अशांत क्षेत्र अधिनियम को हटाने का प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हुए लेकिन अब उनकी पार्टी सत्ताधारी पीडीपी पर दबाव बनाने में लगी हुई है। विधान परिषद में नेकां सदस्य बशीर अहमद वीरी के स्थगन प्रस्ताव के जवाब में सरकार ने कहा कि 1997 में अशांत क्षेत्र अधिनियम की अवधि समाप्त हो गई है और अब राज्य में लागू नहीं है। इस मुद्दे पर उन्होंने सदन चर्चा करवाए जाने के लिए स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। राज्य सरकार ने मंगलवार को विधान परिषद में माना कि अशांत क्षेत्र अधिनियम 1997 की अवधि समाप्त हो गई है और यह राज्य में लागू नहीं है। नेशनल कांफ्रेंस सदस्य बशीर अहमद की ओर से अशांत क्षेत्र अधिनियम समाप्त (डीएए) करने को खारिज करने के संबंध में लाये गए प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए चेयरमैन अमृत मल्होत्रा ने कहा कि सरकार ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में अशांत क्षेत्र अधिनियम 1997 केवल एक वर्ष के लिए वैध था और यह सात अक्तूबर 1998 को समाप्त हो गया है। वीरी ने कहा कि क्योंकि डीडीए की अवधि समाप्त हो गई थी इसलिए जरूरी है कि प्रश्रकाल स्थगित कर महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करवाई जाए जिसे विप चेयरमैन ने नामंजूर कर दिया। वीरी ने वेल में जाकर विरोध जताया और सदन से वाकआऊट कर दिया। उधर बीजेपी के नेता फारूक खान ने कहा कि कुछ पार्टियां सियासत के लिए आफस्पा और डीडीए के मुद्दे को जानबूझ कर उछाल रहीं हैं। रियासत में आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इन नियमों की जरूरत पड़ी और तभी आतंकवाद का सफाया हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सोमवार को विप में कहा था कि आफस्पा को चरणबद्ध ढंग से हटाया जाएगा। रियासत में 1990 में आफस्पा को लगाया गया और साल 2002 में राज्य गृह विभाग ने धारा 3 के तहत डीडीए को जारी रखा। बताया जा रहा है कि आफस्पा की धारा में ही डिस्टर्ब एरिया एक्ट को शामिल किया गया है और इसलिए जरूरी नहीं कि अलग से डीडीए को लगाया या हटाया जाए।


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